NRI Quota: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ ਦਾਇਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

Supreme court NRI: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NRI ਕੋਟਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ... ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।