Panchayat Election Updates : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ HC ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਮ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਮ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 13,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 270 ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।