ਪੰਜਾਬ ਚ NHAI ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਤੇ SSP ਕੀਤੇ ਤਲਬ

NHAI Projects in Punjab Case : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਿਯੋਗ : ਐਨਐਚਆਈ

ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।