ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ, HC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Songs Banned Promoting Glorification: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਿਵੀਉ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਸਾਰੀਆਂ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'AAP' MP ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ PA 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼