SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Post Matric Scholarship : ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ 2,70,81,915 ਰੁਪਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।