ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਜਲਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ: ਸੂਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। PTC ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਘਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਫ਼ਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇਨਰਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਕਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਚ AG ਘਈ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਵਾਪਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਿਆਂ 'ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ' ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਛੁੜਵਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫੌਜ ਦੇ 23 ਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ