ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ PSPCL ਘਾਟੇ 'ਚ, 3,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: PSPCL ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ 31.10.2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਮਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ RDSS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ PSPCL ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

PSPCL ਨੇ 26.12.2023 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ OTS ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ/ਵਿਆਜ ਲਈ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਜੇ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।