PM Kisan 18th Installment: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਸੇ

PM Kisan 18th Installment: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' (ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ।

By  Amritpal Singh September 25th 2024 06:28 PM

PM Kisan 18th Installment: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' (ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ eKYC ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ OTP ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 17ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Related Post