PM E Drive Scheme : ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ
PM E-Drive Scheme : ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਧੀ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

PM E-Drive Scheme : ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ‘ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੇਮ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 12,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ L5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਧੀ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ : ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਓਲਾ, ਟੀਵੀਐਸ, ਅਥਰ ਐਨਰਜੀ, ਹੀਰੋ ਵਿਡਾ (ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ) ਅਤੇ ਚੇਤਕ ਬਜਾਜ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 2.88 kWh (ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ) ਤੋਂ 4 kWh ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ : ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ FAME-2 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।