PM Aasha Scheme: ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲਾਭ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Pradhan Mantri Asha Yojana : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ, 2025-26 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਨੂੰ PM-ASHA ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਕੀਮਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਓਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਆਈਐਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਪੀਐਸਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 2024-25 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕਰਨਲ (ਕੋਪਰਾ) ਦੀ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।