Panchayat Elections : ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Panchayat Elections : ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਾ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ