PhonePe and Google Pay: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ UPI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ

PhonePe and Google Pay: ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। UPI ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ UPI ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ।

PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਕੋਲ 85 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ, PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪੇਟੀਐਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ, RBI ਦੁਆਰਾ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ PhonePe ਜਾਂ Google Pay 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

UPI ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹਨ।

UPI ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 140 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ UPI ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹਨ। PhonePe ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 48.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਦੀ 37.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ UPI ਐਪ BHIM ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, UPI ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NPCI ਨੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 2 ਸਾਲ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।