'ਆਪ' ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਐਨਐਚਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਬਾਜਵਾ
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 38 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 2,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 749.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।