ਜਿਸ Panjab University ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਹੱਥ; ਮੁੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਉਸ 'ਚ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਿੱਸਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਬੰਸੀਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ. 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72(1) ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਯੂ. ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਾਨਤਾ: ਮਨੋਹਰ
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।'
ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤਨ 20-21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਯੂ ਨੂੰ 40% ਬਜਟ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7-14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇੰਝ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਵੇਗਾ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਕਸ਼ਸ਼ੀਲਾ, ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ; ਮੜ੍ਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜੱਗਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ: