Onion Rates : ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 70 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਕੀਮਤ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Onion rates : ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀਏਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ $950 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐਪੀਡਾ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਏਪੀਡਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ US$1,200 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 4.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ 45.6 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ MEP ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 50.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਏਐਫਈਡੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 4.7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ (ਗਰਮੀਆਂ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 2.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.94 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Strange festivals : ਕਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਅਜੀਬ ਪਰੰਪਰਾ