RDF ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 5637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।