Shambhu Border : ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Shambhu Border Issue : ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸਮੇਤ 3 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
SC ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।