ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਾਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਦਭਾਗੀ : ਬਾਜਵਾ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਮੁੜ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਸਥਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ: ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ A ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਬਠਿੰਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ