ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਵਾਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 3108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਪ ਭਰੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹੁਣ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤਹੀ  ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।