NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31406 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 22 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ NGT ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 48 ਹੈ। ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 24 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 48 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ? NGT ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।