New Telecom Rule 1st Jan 2025 : Jio, Airtel, Voda, BSNL ਦੇ ਯੂਜਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (RoW) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By  Aarti December 20th 2024 11:24 AM

New Telecom Rule 1st Jan 2025 : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ (2024) ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ DOT ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ  ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (RoW) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (RoW) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੇਲ, ਵੋਡਾ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਨਿਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਓਡਬਲਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2024 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਿਆ UPI , ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ

Related Post