New criminal laws: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
New criminal laws: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ', ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, 'ਐਸਐਮਐਸ' (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁਨੇਹੇ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 'ਓਵਰਲੈਪ' ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
'ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਧਾਰਾ 124: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ' ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 7 ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 144: ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 302: ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 101 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਏ 6 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 307: ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 376: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਏ 5 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਡੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 399: ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 399 ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 19 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਪਮਾਨ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 420: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁਣ 420 ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਾ 316 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 17 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ