Maintenance Right : ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Right to Maintenance of Muslim Women : ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਸੂਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 2019 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ’ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਲਿਵ-ਇਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਗਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Unnao Bus Accident: ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ! ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚੀ 39 ਦੀ ਜਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ