ਮੁਕਤਸਰ: ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਰੋਪ 'ਚ ਐਸਪੀ ਸਮੇਤ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਚਜੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ SP, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ Head Constable ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਨੀਲ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 186, 353 ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਜੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।