Post matric scholarship : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ

Post matric scholarship : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1084.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ 2017-19 ਲਈ 40% ਯਾਨੀ 366.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 718.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।