ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਾ-ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਸਿਕਲੀਗਰ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਬੀ.ਐਲ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (27 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਨੋਮੇਡਿਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਨੋਮੇਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁਦਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਸੀਡ (ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੰਗ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਮ-ਯਸ਼ਸਵੀ) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਣੇ ਓਬੀਸੀ, ਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਦੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਕਲੀਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ, ਨੋਮੇਡਿਕ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਨੋਮੇਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ (ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼) ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਡ ਸਕੀਮ (ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸਕੀਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

“ਸੀਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6,250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 4.44 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ) 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਹਾਇਤਾ) ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 4,200 ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਐਨਓਐਸ) ਸਕੀਮ ਵੀ ਛੇ ਡੀ.ਐਨ.ਟੀਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਸਾਸਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 193.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 19.86 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 988.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2023-24 'ਚ 27.97 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਵੀਰਵਾਰ (28 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ।

ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਮਾਰਕਾਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।