Moga Sex Scandal : 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚ ਮੋਹਾਲੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Moga Sex Scandal : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ SSP ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਡੀਐਸ ਗਰਚਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ?

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 13 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਜਬਰਦਸਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 384 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ:-

2007 ਦੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ  ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਵੱਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਐਸਪੀ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵੱਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਪੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਰਮਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।