ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HC ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ।