ਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ: ਬਾਜਵਾ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ PR -126 ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ PR -126 ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ-126 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PR-126 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਟ-ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ (ਪੋਸਟ-ਮਿਲਿੰਗ ਉਪਜ) 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PR-126 ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।