Madrasahs Government Funds : ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, NCPCR ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCPCR ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Madrasahs Government Funds : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
NCPCR ਨੇ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ?
NCPCR ਨੇ RTE ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ - NCPCR
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Wife Got Married to her Lover : ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ