Loan Pre-Payment Charges: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ RBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਲੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ

Loan Pre-Payment Charges: ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ NBFC ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFCs ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਿੱਡਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਕੀ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਲੋਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਹੁਣ RBI ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।