Lawrence Interview case : ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Lawrence Interview case : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ  'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ' ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ AGTF ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ AGTF ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, AGTF ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਰੈਂਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ : ਵਕੀਲ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।