Lawrence Bishnoi Interview: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਕੀ ਖਰੜ CIA ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ?
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ।
Lawrence Bishnoi : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਂਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਕੀ ਖਰੜ CIA ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ?
ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।