Lawrence Bishnoi interview case : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP, SP, DSP ਤੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
Lawrence Bishnoi interview case : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP, SP, DSP ਤੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Lawrence Bishnoi first Interview in Kharar : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ SSP, SP, DSP ਤੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ CIA ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ, ਐਸਪੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ - ਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਟੇਟ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5ਜੀ ਜੈਮਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।