''ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ...'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Supreme Court on Child Marriage Prevention Act : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1929 ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।