Hardeep Singh Nijjar Murder Case : ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਪਲਟੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ-ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
India Canada tensions : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਥਾਲੀ ਜੀ ਡਰੌਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ" ਹੈ।
Justin Trudeau Government on Hardeep Singh Nijjar Murder Case : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ" ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਥਾਲੀ ਜੀ ਡਰੌਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ" ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ... ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਾਂ ਐਨਐਸਏ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।