ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, 17 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।