ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ HC 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਲਡਰ/ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲ, ਐਕਸੀਅਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇਜ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।