ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, HC ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਸਓਪੀ1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
influential people protection: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਫਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਐਸਓਪੀ1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਐਸਓਪੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਓਪੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 39 ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਸਓਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਦੰਗੇ, ਭੰਨਤੋੜ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਐੱਫ.ਡੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ