GDP Growth : ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ! 2024-25 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

India GDP Growth : ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NSO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨ (PE) ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 6.4% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 7.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 9.3% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8.5% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਗੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਗਾਊਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5.4% 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੌਰਾਨ 3.8% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 1.4% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.6% ਅਤੇ 7.3% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਤਮ ਖਪਤ ਖਰਚੇ (PFCE) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4.0% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ FY25 ਦੌਰਾਨ 7.3% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤ ਖਰਚ (GFCE) ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.5% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.1% ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।