Wikipedia ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ? ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਾੜ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

Notice To Wikipedia : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਪੇਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਮੀ ਵੇਲਜ਼, ਲੈਰੀ ਸੈਂਗਰ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.7 ਅਰਬ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC On Private Properties : ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ