ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।