UPS ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ, ਜਾਣੋਂ...

UPS : ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। UPS ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਐਨਪੀਐਸ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। NPS 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ UPS ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।