2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ

Nirmala Sitharaman: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 12877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 3702 ਮਿਲੀਅਨ (370.2 ਕਰੋੜ) ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 7.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ 12,877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 500, 200 ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 20, 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਰੀਜ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 1000 ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 3540 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ 3.54 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 3702 ਮਿਲੀਅਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ 1310.508 ਮਿਲੀਅਨ (1310.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 3.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2024.

ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 86.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।