ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।