ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ HSGPC ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਪੁੱਛਿਆ-ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGPC) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ HSGPC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।