ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab Government Expenses : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।