ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ SGPC ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਹੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।