ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ (Cess) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2017 ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੈੱਸ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ (Mohali) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
