Qaumi Insaaf Morcha: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ-'ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ... '
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Qaumi Insaaf Morcha: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ-ਹਾਈਕੋਰਟ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਅ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ੍ਹ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nuh Violence Death: ਨੂੰਹ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 6 , 116 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ